प्रखंड प्रमुख द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का किया गया औचक निरीक्षण, भारी अनियमितता उजागर।

समाज जागरण (नरकटियागंज)
पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड में प्रमुख द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।जिसमे पाया गया कि नरकटियागंज इलाके के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र कागजों पर चल रहे हैं। बच्चों को पोषाहार का लाभ धात्री महिला और बच्चों को नहीं मिल रहा है। मामला तब सामने आया जब प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।विनवलीया पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 305 में बच्चों की उपस्थिति 9 थी, जबकि 33 उपस्थिति बनी हुई थी। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के व्यवस्था के अनुकूल कुछ भी व्यवस्था नही किया गया था। आगंनबाडी केंद्र संख्या 6 पूर्ण रूप से बंद पाया गया। प्रमुख द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो ग्रामीणों ने बताया यह केंद्र अक्सर बंद रहता है। किसी महीने में 9 से 10 दिन तक खुला रहता है। बताया कि इस केंद्र से किसी भी लाभुक बच्चे, धात्री महिला व गर्भवती महिला को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। निरीक्षण करते हुए प्रमुख मनवापरसी पंचायत पहुँची जहां आंगनबाड़ी केंद्र संख्या एक पर ताला लटका मिला हालांकि सेविका प्रमुख को देखकर फौरन ताले खोलकर बैठ गयी और उपस्थिति दिखायी, तो प्रमुख हैरान रह गई। हैरानी की बात रही कि बच्चों की संख्या नहीं होने के बावजूद 38 उपस्थिति बनी थी, इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 295 पर पहुँची जहां प्रमुख को सेविका ने बताया कि विभाग की ओर बच्चों के लिए पिछले छः माह से कुछ नही मिलता है, जिसको लेकर प्रमुख ने नरकटियागंज सीडीपीओ को इसकी सूचना देनी चाही, लेकिन सीडीपीओ के द्वारा फोन रिसिव नही किया गया। हालांकि सीडीपीओ की इस रवैये को लेकर प्रमुख ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से कहने की बात कही। निरीक्षण के बाद प्रमुख ने बताया कि इलाके के सभी केंद्रों का सही तरीके से ससमय संचालन किया जाए। कागज पर केंद्र चलाने और बच्चों का निवाला डकारने वाली सेविका-सहायिकाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इलाके की सेविका-सहायिकाओं को कार्यशैली में बदलाव लाने की चेतावनी दी। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कहीं।आगे प्रमुख ने बिनवलिया पंचायत के पीडीएस दुकानदार का निरीक्षण किया जहां पीडिएस विक्रेता मोहम्द सकील की दुकान बंद पाया गया, जिसको लेकर प्रखंड प्रमुख एमओ से शिक़ायत कर कार्रवाई की मांग की है।

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