नालन्दा के जिलाधिकारी ने हरनौत प्रखंड सभागार में विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ।

नालंदा(ए. स.)हर घर नल का जल योजना के संदर्भ में जिलाधिकारी ने पंचायती राज विभाग तथा पीएचईडी को अभियान चलाकर सभी वार्डों में नल जल योजना के क्रियाशीलता की वर्तमान स्थिति का सर्वे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। विशेष रुप से हर घर को पानी मिल रहा है या नहीं इसकी जांच कराने को कहा गया। जो घर अभी भी कनेक्शन से वंचित हैं, उन्हें अविलंब जलापूर्ति हेतु कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में लोगों को पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण का कार्य प्रखंड में लगभग 83 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष सभी मामलों का सत्यापन कराने का निदेश दिया गया।
कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत गोनावां,बसियावां एवं चौहरिया में वर्तमान वर्ष में एक भी भुगतान की ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं की गई है। इन पंचायतों के प्रभार में एक ही पंचायत सचिव हैं। उनसे पूछने पर बीपीएल सूची नहीं होने की बात बताई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछा। अन्य पंचायतों के पंचायत सचिव को भी भुगतान की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत प्रखंड में वर्तमान वर्ष में मात्र 19 को लाभान्वित किया गया। लाभान्वितों की कम संख्या पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी पात्र मामलों में भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
अंतर्जातीय विवाह योजना, निशक्तजन पेंशन योजना आदि का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सभी पात्र लोगों को इसका लाभ दिलाने को कहा गया।
कन्या विवाह योजना के तहत प्रखंड में बहुत सारे आवेदन लंबित पाए गए जिनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत साधनविहीन टोलों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। वंचित महादलित टोलों में भी आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया। समुदाय के लोगों को इन शौचालयों के उपयोग हेतु लगातार जागरूक करते रहने को कहा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021-22 में स्वीकृति प्राप्त सभी लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि के भुगतान हेतु एफटीओ जेनेरेट करने का निर्देश दिया। सरथा एवं अन्य पंचायतों से संबंधित लगभग 500 मामले जमीन संबंधी स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित पाए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को अविलंब इन सभी लाभुकों से संबंधित वास भूमि की विवरणी का दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में प्रखंड के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 14 लाभार्थियों द्वारा वाहन का क्रय किया जाना शेष है। जिलाधिकारी ने इच्छुक लोगों से आवेदन प्राप्त कर योजना से लाभान्वित करने का निदेश दिया।
राजस्व की समीक्षा के क्रम में सभी राजस्व कर्मचारियों के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुरूप निर्धारित स्थल पर निर्धारित तिथि को उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहार शरीफ को दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के अस्वीकृत आवेदनों की सतत समीक्षा तथा अभिलेखों की रेंडम जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। दाखिल खारिज वादों का निष्पादन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पद्धति से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
भूमि विवादों के निराकरण के लिए शनिवार को थाना स्तर पर आहूत होने वाली बैठक/शिविर से संबंधित पंजी का भी जिलाधिकारी ने अवलोकन किया। मद्यनिषेध से संबंधित सूचना का संकलन चौकीदार के माध्यम से किया जा रहा है। जिसे पंजी में संधारित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इन पंजियों का भी अवलोकन किया तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की जानकारी की प्रविष्टि भी पंजी में दर्ज करने का निर्देश दिया।
मनरेगा के तहत ली गई सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस से प्रखंड में 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी कराया जा रहा है। इनमें से 4 का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा एक में कार्य आरंभ किया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल जल का कनेक्शन सुनिश्चित कराने का निर्देश पीएचइडी एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया।
कोविड-19 टीकाकरण में प्रथम डोज एवं द्वितीय डोज लेने वालों के बीच अंतर पाया गया। सभी पात्र लोगों को द्वितीय डोज का टीकाकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश एमओआईसी को दिया गया।
नीरा उत्पादन के लिए प्रखंड में 5 नीरा प्रोड्यूसर ग्रुप को क्रियाशील किया गया है। प्रखंड में 12 सेलिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। उपलब्धता के आधार पर नीरा का उत्पादन एवं बिक्री अविलंब प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया।
प्रखंड के 12 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनौत में अतिरिक्त बेड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।
सरथा पंचायत को प्रशासनिक सुगमता के दृष्टिकोण से चंडी प्रखंड से हटाकर हरनौत प्रखंड में शामिल किया गया है। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि स्वास्थ्य विभाग एवं कुछ अन्य विभागों द्वारा अभी भी सरथा पंचायत को चंडी प्रखंड का हिस्सा मानकर ही कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से संसूचित करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिहार शरीफ, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहायक निदेशक बाल संरक्षण, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

Please follow and like us:
%d bloggers like this: