यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 71वीं बैठक में , जेवर एयरपोर्ट, मेट्रो, फिल्म सिटी और पॉड टैक्सी पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट आर्थारिटी में 71वीं बैठक में 32 हजार आवंटियों को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को आर्थारिटी के कार्यालय में हुए बैठक में बोर्ड ने बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना पर मोहर लगा दी। इस फैसले के बाद आवासीय , वाणिज्य , संस्थागत एवं औद्योगिकि मिश्रित भूखड के साथ ही 7 प्रतिशत आबादी भूखण्डों पर लगभग 32 हजार बकायेदारों को राहत मिल गई है। इन बकायेदारों पर लगाया गया जुर्माना और ब्याज पर ब्याज भी माफ कर दिया गया है। अब प्रीमियम धनराशी पर साधारण ब्याज वसूला जायेगा जिससे बकायेदारों ने राहत की सांस ली है।

प्राधिकरण की बैठक चैयरमैन अरविन्द कुमार के अध्यक्षता में हुई। बैठक में 20 प्रस्ताव पास किए गए। प्राधिकरण के सीओ नें बताया कि प्राधिकरण बोर्ड नें जो फैसला किया है, उसके मुताबिक डेवलपर पर बिल्डर ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप को अलग रखा गया है। इस योजना का लाभ आवासीय वाणिज्य संस्थागत औद्योगिक मिश्रित भूखंड और 7 प्रतिशत आबादी के आवंटियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अब ओटीएस का सुविधा भी आनलाईन दी जायेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। यानि यह सुविधा एक माह लिए रहेगी। बकायेदार को पूरा पैसा जमा करना होगा।

यमुना प्राधिकरण ने कोरोना महामारी को देखते हुए रजिस्ट्री नही करा पा रहे है। जिन आवंटियों की रजिस्ट्री के लिए चेक लिस्ट जारी हो गई है। वह बिना किसी जुर्माने के 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री करा सकते है। उन्हे किसी तरीके का जुर्माना नही देना होगा। इसके अलावा जिन आवंटियो ने रजिस्ट्री करा ली है लेकिन अब तक निर्माण कार्य नही कराया है ऐसे आवंटियों को भी लाभ दिया जायेगा।

यमुना सिटी में गाँव की जमीन पर स्वामित्व योजना लागू किया जायेगा।

यमुना प्राधिकरण ने अपने अधीन गाँवों की आबादी का सर्वेक्षण करने के लिए स्वामित्व योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत कई लाभ मिलेंगे। ग्राम की आबादी का कोई स्वामित्व नही रहता है।आबादी निर्धारण होने के बाद किसी भी सरकारी योजना को लागू किया जा सकता है। इससे संपत्ति का मूल्यांकन निश्चित हो जायेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो है इस जमीन पर आसानी से लोन लिया जा सकता है।

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