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*6 माह तक जीएसटी दाखिल नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान, सरकार छीन सकती है ये अधिकार*

(सरकार बना रही है नई तकनीक, तुरंत पकड़े जाएंगे डिफाल्टर व्यापारी )

नई दिल्ली : केंद्र सरकार जीएसटी नेटवर्क को पहले के मुकाबले ज्यादा चुस्त और दुरुस्तबनाने की तैयारी में है। फिलहाल नई – नई तकनिक की मदद से ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, जो लगातार छह माह तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारियों को ई-वे बिल जेनरेट नहीं करने देगा। ऐसे में जीएसटीरिटर्न दाखिल न करना कारोबारियों को महंगा पड़ सकता है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि जैसे ही यह प्रणाली शुरू होगी। इसकीअधिसूचना जारी कर दी जाएगी ।

अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से जीएसटी चोरी पर लगाम लगेगी। बता दें कि पिछले सालअप्रैल से दिसंबर के दौरानजीएसटी चोरी/जीएसटी नियमों के उल्लंघन के 3626 मामले सामने आए थे।
जांच अधिकारियों को सूचना मिली कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स सिंगल ई-वे बिल जेनरेट कर कई ट्रिप लगा रहे हैं। ऐसे में ई-वे बिल को फास्टैग से जोड़ा जाएगा। इससे वाहनों के लोकेशन के साथ ही वाहन कितनी बार एनएचएआई के टोल प्लाजा से गुजरा है। इसकी जानकारी भी आसानी से हासिल की जा सकेगी।
टैक्स चोरी रोकने के लिए 50 हजार रुपएसे अधिक कीमत के माल की अंतरर्राज्यीय ढुलाई के लिए एक अप्रैल, 2018 को E-WAY बिल लागू किया गया था। वही राज्यों के भीतर 50 हजार रुपएसे अधिक कीमत के माल की ढ़ुलाई के लिए 15 अप्रैल, 2018 को ई-वे बिल लागू किया गया

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