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चुनाव 🗳के पहले हर किसान 👥के खाते में सरकार डालेगी इतने हज़ार 💵रुपए, जानिए क्या है प्लान

चुनाव 🗳के पहले हर किसान 👥के खाते में सरकार डालेगी इतने हज़ार 💵रुपए, जानिए क्या है प्लान

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. सरकार किसानों के कर्ज माफ करने के बजाय किसानों की समस्‍या को हमेशा के लिए दूर करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक इंटरव्‍यू में भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें यह स्थिति बनानी चाहिए कि किसानों के ऊपर कर्ज हो ही नहीं। इसी कड़ी में सरकार किसानों की मदद के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइज की व्‍यवस्‍था में और बदलाव करने पर जोर दे रही है. इसी के साथ सरकार खेती से कम आमदनी की भरपाई करने के लिए डायरेक्‍ट इनकम ट्रांसफर के बारे में भी योजना तैयार कर रही है।

मोदी सरकार किसानों के लिए ऐसी योजना तैयार कर रही है, जिससे उन्‍हें तत्‍काल राहत मिल सके और कृषि अर्थव्‍यवस्‍था में भी निवेश बढ़ाया जा सके। सरकार किसानों को राहत देने के लिए बहुत जल्‍द इनकम ट्रांसफर स्‍कीम भी शुरू कर सकती है। इनकम ट्रांसफर पर फोकस वाली योजना से सरकारी खजाने पर दबाव बनना लाजमी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इनकम ट्रांसफर स्‍कीम तेलंगाना की रैयत बुंध योजना की तरह हो सकी है, जिसमें खेती करने वाले सभी किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। झारखंड और ओडिशा में भी इसी स्‍कीम पर काम किया जा रहा है।

इसके अलावा सरकार 21.6 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को दो किस्‍तों में हर साल 12 हजार रुपये प्रति परिवार दे सकती है। सरकार अगर इस कदम को उठाती है तो इससे सरकारी खजाने में पचास हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ना तय है। यह रकम मनरेगा पर होने वाले खर्च के बराबर आंकी गई है। इस स्‍कीम का फायदा उन्‍हीं किसानों को मिलेगा जिनकी माली हालत ठीक नहीं है।

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